Land Record : अतिक्रमण केलेली जमीन मिळावा परत ! तेही एका दिवसात.शासन निर्णय पहा !
Land Record : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,जर तुमच्या हक्काच्या/तुमच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर जर कुणी अतिक्रमण केले असेल.
तर तुम्ही ती जमीन आता कायच्या आधारावर परत मिळवू शकता तेही फक्त एकाच दिवसात.
ती जमीन परत कशी मिळवायची या संबधित सरकार ने शासन निर्णय तयार केलेला आहे.
या लेखात शासन निर्णय आणि तुमच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले असेल तर ती जमीन परत कशी मिळवायची त्याबद्दल सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला देणारं आहोत.
अतिक्रमणं केलेलीं
जमीन परत कशी
मिळवायची शासन
निर्णय पहा
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
येथे क्लिक करा
राज्यातील गोर गरीब शेतकऱ्यांचा गैर फायदा घेऊन काही लोकांनी त्यांच्या जमी इवर कब्जा करून त्यांनी जमीन हस्तगत केलेलीं आहे.
अश्या बळजबरीने हस्तगत केलेल्या जमिनी त्या गरीब शेतकऱ्यांना परत मिळावी म्हणून राज्यशासनाने एक नवीन पाऊल उचलले आहे.
सरकारने या अतिक्रमणं केळेल्या लोकांसाठी कडक नियम लागू केलेले आहेत.या नियमध्ये जर एखाद्या शेतकऱ्यांची शेतीवर अतिक्रमणं केलें असेल तर त्याला ती जमीन परत करावी लागेल.
अन्यथा त्याला सरकार कडून दंड आकारण्यात येणार आहे.असे असा नियम या शासन निर्णययामधे घोषीत केला आहे.
पहा काय आहे
👇🏻👇🏻👇🏻
शासन निर्णय
मित्रांनो, काही लोक त्यांच्या जमिनीवर कब्जा करून ती स्वतःची बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तो त्याच्या अतिक्रमण केलेल्या जमिनी त्याच्या नावावर परत करण्यासाठी अर्ज करू लागतो.
अर्ज करण्यासाठी तुम्ही तहसीलमध्ये जाऊन तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकता.
तहसीलदार ज्या व्यक्तींनी जमिनीवर कब्जा केला आहे. अशा व्यक्तींना जमीन रिकामी करण्यास किंवा जमिनीचे विभाजन करण्यास सांगितले जाते.
हे देखील वाचा : Nuksan Bharpai : दुप्पट नुकसान भरपाई प्राप्त यादी जाहीर !
ज्या व्यक्तींनी शेतजमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत, त्यांची संमती घेण्यासाठी तहसीलदार अशा नोटिसा पाठवतात का? अजिबात नाही.
तहसीलदार निर्णय घेऊ शकतात. जमीन नावावर करण्याचे आदेश तहसीलदार तलाठ्यांना देतात. तलाठी त्यांची जमीन त्यांच्या भूमी अभिलेखाच्या नावावर देतात
तुमच्या नावावर जमीन रेकॉर्ड जमीन तुम्हाला तुमच्या मुलाच्या किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर जमीन करायची असेल तर त्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करण्याची गरज नाही.
कारण शासनाने मुद्रांक शुल्क माफ केल्याने जमिनीची नोंदणी करण्यासाठी केवळ 100 रुपये मोजावे लागत आहेत. जमिनीच्या नोंदी