crop insurance deposits:शेतकऱ्यांच्या खात्यात 814 कोटी रुपयांचा पीक विमा जमा हेच जिल्हे पात्र पहा नवीन याद्या
crop insurance deposits:शेतकऱ्यांना अनेक हवामान धोक्यांचा सामना करावा लागतो, जे त्यांच्या
पिकांवर आणि उत्पादनावर मोठा परिणाम करतात. या धोक्यांमध्ये प्रामुख्याने कमी-जास्त पाऊस,
तापमानातील चढउतार, आर्द्रतेतील बदल, वाऱ्याचा वेग, अवेळी पाऊस, आणि गारपीट यांचा समावेश होतो.
या सर्व घटकांमुळे फळ पिकांच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते.
फळपिक विमा योजनेचे महत्त्व
या हवामान धोक्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने फळपिक विमा योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि त्यांना नैसर्गिक आपत्तींच्या परिणामांपासून वाचवणे.
ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य
मिळवून देण्यास मदत करते आणि त्यांना शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करते.
आंबिया बहारमधील समाविष्ट फळपिके
आंबिया बहार हंगामामध्ये विविध प्रकारची फळपिके या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केली जातात.
यामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, आणि पपई या नऊ प्रमुख फळपिकांचा समावेश आहे.
या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती महसूल मंडल स्तरावर राबविली जाते, ज्यामुळे स्थानिक
परिस्थितीनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणे शक्य होते.
नुकसान भरपाई निश्चितीची प्रक्रिया
नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवताना हवामान केंद्राच्या नोंदींचा आधार घेतला जातो. यामुळे प्रत्येक भागातील
वास्तविक हवामान परिस्थितीनुसार भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते. ही पद्धत अधिक न्याय्य आणि
पारदर्शक आहे, कारण ती प्रत्येक भागातील विशिष्ट हवामान परिस्थितीचा विचार करते.
विमा हप्ता आणि अनुदान
या योजनेमध्ये विमा हप्त्याची रचना अशी आहे की ती शेतकऱ्यांसाठी परवडणारी असावी. जेव्हा एकूण विमा
हप्ता ३५ टक्क्यांपर्यंत असतो, तेव्हा शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ ५ टक्के रक्कम भरतात.
उर्वरित विमा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरतात. मात्र, जर विमा हप्ता ३५ टक्क्यांपेक्षा
जास्त असेल, तर वाढीव विमा हप्त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा ५० टक्के असतो.
आंबिया बहार २०२३-२४ साठी विमा हप्ता आणि अनुदान
आंबिया बहार २०२३-२४ साठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने एकूण ३९० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता
निश्चित केला होता. यापैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान म्हणून ३४४ कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले
आहेत. ही रक्कम विमा कंपन्यांना दिल्यानंतर, केंद्र सरकारचे दुसरे अनुदानही विमा कंपन्यांना मिळणार
आहे. या प्रक्रियेनंतर, नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपन्यांमार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
या योजनेअंतर्गत तीन प्रमुख विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणार आहेत:
भारतीय कृषी विमा कंपनी: ही कंपनी ६० हजार ६०६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३६१ कोटी ९९ लाख रुपये जमा करणार आहे.
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स: या कंपनीमार्फत ८५ हजार १६३ शेतकऱ्यांना २१६ कोटी ६५ लाख रुपये मिळणार आहेत.
एच.डी.एफ.सी. इर्गो: ही कंपनी ५० हजार ६१८ शेतकऱ्यांच्या खात्यात २३५ कोटी ५९ लाख रुपये वितरित करणार आहे.
या योजनेचे अनेक फायदे आहेत:
आर्थिक सुरक्षा: शेतकऱ्यांना हवामान आधारित नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळते.
निश्चिंत शेती: विम्यामुळे शेतकरी अधिक निश्चिंतपणे शेती करू शकतात.
गुंतवणुकीस प्रोत्साहन: या योजनेमुळे शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने शेतीत गुंतवणूक करू शकतात.
उत्पादन वाढीस मदत: आर्थिक सुरक्षितता असल्याने शेतकरी अधिक चांगल्या पद्धतीने शेती करू शकतात, ज्यामुळे उत्पादन वाढते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते.
हे पण वाचा:Drop in price गोड तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण पहा 15 लिटर डब्याचे नवीन दर
या योजनेची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानेही आहेत
जागरूकता वाढवणे: अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेबद्दल पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवणे आवश्यक आहे.
प्रक्रियेचे सरलीकरण: विमा दावे दाखल करणे आणि नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद करणे गरजेचे आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर: हवामान अंदाज आणि नुकसान मूल्यांकनासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे.
विमा संरक्षणाचा विस्तार: अधिक प्रकारची पिके आणि नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश करून विमा संरक्षणाचा विस्तार करणे गरजेचे आहे.
आंबिया बहार २०२३-२४ साठीची ही नुकसान भरपाई योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे
पाऊल आहे. ८१४ कोटी रुपयांची ही भरपाई १ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार असून, यामुळे
त्यांच्या आर्थिक स्थितीला मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना हवामान बदलांच्या
आव्हानांना तोंड देण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता येईल.