crop insurance scheme:पीक विमा योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 113 कोटी रुपये जमा

crop insurance scheme :मागील वर्षी महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना भीषण दुष्काळाचा सामना करावा

लागला. विशेषतः येवला तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर या नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा आघात झाला. परंतु आता या

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक आशादायक बातमी समोर येत आहे.

राज्य सरकारने पीक विमा योजनेंतर्गत तालुक्यातील सुमारे ७७ हजार शेतकऱ्यांना १३९ कोटी रुपयांची

मदत जाहीर केली आहे. ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी संकटातून बाहेर पडण्याचा एक मार्ग ठरणार आहे.

दुष्काळाचा शेतीवरील परिणाम
मागील वर्षी पडलेल्या तीव्र दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या

पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. सोयाबीन, कांदा, बाजरी, कापूस, मूग आणि भुईमूग या प्रमुख पिकांना

दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसला. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात कोणतेही पीक घेता आले

नाही. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी बँकांकडून कर्जे घ्यावी लागली.

त्यामुळे त्यांच्यावर दुहेरी आर्थिक संकट कोसळले – एकीकडे पिकांचे नुकसान आणि दुसरीकडे वाढते कर्जाचे ओझे.

पीक विमा योजनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका

या कठीण परिस्थितीत सरकारने पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय

घेतला आहे. तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक

विमा उतरवला होता. या दूरदृष्टीच्या निर्णयामुळे आज त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. सरकारने आता

पीक विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

लाभार्थी शेतकरी आणि आर्थिक मदत

येवला तालुक्यातील ७७ हजार शेतकऱ्यांना या

योजनेंतर्गत एकूण १३९ कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा

केली जाणार आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यास मदत होणार आहे.

विशेष म्हणजे, तालुक्यातील मोठ्या भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

चालू वर्षी देखील अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. मागील वर्षाच्या

अनुभवातून धडा घेत, यावर्षी देखील अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे. याचा अर्थ

असा की, जर यावर्षी देखील नुकसान झाले तर त्यांना पुन्हा विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक संरक्षण मिळू शकेल.

सरकारकडून मिळणारी ही मदत शेतकऱ्यांना नवीन आशा देणारी ठरणार आहे. या आर्थिक मदतीमुळे ते

पुढील हंगामासाठी शेतीची पूर्वतयारी करू शकतील.

त्यांना बियाणे, खते आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करण्यासाठी आर्थिक बळ मिळेल. याशिवाय, कर्जाच्या

बोज्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचे कर्ज फेडण्यासही मदत होईल.