paid crop insurance:पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मिळत आहे 45000 हजार रुपये

paid crop insurance:पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मिळत आहे 45000 हजार रुपये

खरीप हंगाम २०२२ मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे मोठ्या

प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. मात्र, या कठीण

काळात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी

अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांच्या माहितीनुसार, एकूण ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात

आले असून, या निधी वाटपामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी आर्थिक बळ मिळाले आहे.

शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि विमा संरक्षण नांदेड जिल्ह्यातील १० लाख ५७ हजार ५०८ शेतकऱ्यांनी या

योजनेचा लाभ घेतला, ही एक उल्लेखनीय बाब आहे. या शेतकऱ्यांनी सहा लाख ५१ हजार ४२२ हेक्टर

क्षेत्रावर पीकविमा उतरविला होता. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी या

योजनेचा फायदा घेतला आहे. पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा कवच म्हणून

कार्य करत असून, विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे.

निधी वाटपाचे विश्लेषण आणि वितरण प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या

निधीचे विश्लेषण केल्यास महत्त्वपूर्ण बाबी समोर

येतात. अधिसूचनेनुसार ३६६ कोटी ५० लाख रुपये वितरित करण्यात आले, तर स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती

व काढणीपश्चात नुकसान या घटकांतर्गत १०६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. या आकडेवारीवरून

स्पष्ट होते की शासनाने शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या नुकसानीचा सखोल विचार करून निधीचे वाटप केले आहे.

 

विमा कंपनीची महत्त्वपूर्ण भूमिका नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना युनायटेड इंडिया जनरल

इन्शुरन्स कंपनीमार्फत राबविली जात आहे. या कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट ३६६ कोटी ५०

लाख रुपये जमा केले आहेत. विमा कंपनीची ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे कारण यामुळे

शेतकऱ्यांना त्वरित व थेट मदत मिळाली. विमा कंपनीने नुकसानीचे मूल्यांकन करणे, दावे प्रक्रिया

करणे आणि वेळेत पैसे वितरित करणे या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीरीत्या पार पाडल्या आहेत.

 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यक्षम भूमिका जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या २५

टक्के आगाऊ रक्कम मिळावी यासाठी विशेष प्रयत्न

केले. त्यांनी सोयाबीन, खरीप ज्वारी, कापूस व तूर या पिकांसाठी मिड सीझन डायव्हर्सिटीची अधिसूचना

लागू करून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना लवकर

मदत मिळाली आणि त्यांना पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले.

 

नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसान भरपाई पीकविमा योजनेतील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व

काढणीपश्चात नुकसान या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण मदत मिळाली आहे. या अंतर्गत ९९ कोटी

६५ लाख रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीसाठी आणि ६ कोटी ३६ लाख रुपये काढणीपश्चात नुकसानासाठी

वितरित करण्यात आले. या निधीमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई

मिळाली असून, काढणीनंतरच्या नुकसानीसाठीही मदत मिळाली आहे.

पीक कापणी प्रयोगाचे महत्त्व पीक कापणी प्रयोगानुसार उंबरठा उत्पादनावर आधारित पीकविमा

ज्या महसूल मंडलांना लागू होईल, त्या सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम मिळणार आहे. हा निर्णय

अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे कारण यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादनाच्या आधारे विम्याची रक्कम निश्चित

केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक नुकसानीच्या प्रमाणात मदत मिळण्याची खात्री प्राप्त झाली आहे.

 

गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी एक महत्त्वाचे

हे पण वाचा:Crop insurance deposited: शेतकऱ्यांच्या खात्यात उद्यापासून पीक विमा जमा! पहा यादीत नाव

स्पष्टीकरण देऊन ७५ टक्के नुकसान भरपाईबाबत

पसरलेल्या गैरसमजाला पूर्णविराम दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की पीकविमा योजनेत ७५ टक्के नुकसान

भरपाई अशी कुठल्याही प्रकारची वेगळी तरतूद नाही. या स्पष्टीकरणामुळे शेतकऱ्यांमधील गैरसमज दूर होण्यास मदत झाली आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि संधी या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसोबतच काही आव्हानेही

आहेत. सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवणे, वेळेत नुकसान भरपाई देणे, आणि

योजनेबद्दलचे गैरसमज दूर करणे या बाबींवर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. भविष्यात या योजनेची

व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

साराशं नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेतून मिळालेली ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांची

मदत ही त्यांच्यासाठी खरोखरच वरदान ठरली आहे.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई या निधीतून होणार असल्याने शेतकऱ्यांना पुढील

हंगामासाठी तयारी करण्यास मोठी मदत झाली आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, विमा कंपन्या, स्थानिक

प्रशासन आणि कृषी विभाग यांच्या सुसंवादी कार्यामुळे हे शक्य झाले आहे.

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा